"शस्त्र लाइसेंस जारी करने से पहले "राइफल-क्लब" की फीस-वसूली गैर-कानूनी है। अमूमन सूबे के सभी जिलों में यह काम हो रहा है। राज्य सरकार और जिलों के जिलाधिकारी राइफल क्लब फीस-वसूली प्रक्रिया तुरंत बंद करना/ कराना सुनिश्चित करें।"
इलाहबाद उच्च न्यायालय की एक डबल-बेंच ने यह एतिहासिक फैसला एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया। जनहित याचिका धीरज सिंह ने अपने अधिवक्ता एसपीएस परमार के जरिये दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना था, कि यूपी के तकरीबन सभी जिलों में खेल प्रोत्साहन और राइफल क्लब फीस के नाम पर शस्त्र धारकों से वसूली की जा रही है। बिना राइफल क्लब की फीस जमा किये, शस्त्र लाइसेंस जारी ही नहीं होता है। इस काम को जिला-अधिकारी (डीएम) की देखरेख/दिशा-निर्देश/ निगरानी में किया जाता है।
इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री (डॉ.) यशवंत चंद्रचूड़ सिंह और न्यायाधीश श्री दिलीप गुप्ता की दो-सदस्यीय खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
जनहित याचिका पर फैसला सुनाने से पहले दो सदस्यीय खंडपीठ ने इलाहाबाद, गाजियाबाद, बनारस, आजमगढ़, संत रवीदास नगर, मिर्जापुर, बलिया, इटावा, गाजीपुर, फतेहपुर के जिलाधिकारियों से भी उनका पक्ष/ सफाई मांगी गयी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका की सुनवाई करने वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह एेतिहासिक फैसला सुनाया और याचिकाकर्ता की बात को सही माना। पीठ ने फैसला सुनाते हुए राइफल क्लब के नाम पर की जाने वाली फीस-वसूली को तो गैर-कानूनी करार दिया ही, साथ ही राज्य सरकार को आदेशित किया, कि वो इस गैर-कानूनी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका के बाद सुनाये गये फैसले और दिशा-निर्देशों की हू-ब-हू प्रति नीचे दर्शित है।
Allahabad High Court Chief Justice's
Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 23992 of 2014Petitioner :- Dhiraj Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru' Principal Secy.
Counsel for Petitioner :- S.P.S. Parmar
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.
The petition has been filed in the public interest. The petitioner
states that in several districts of the State, when an application is
made under the Arms Act for the grant of a licence, the applicant
is compelled to pay certain amounts towards alleged fees to a
private body such as a Rifle Club or towards the fund for
encouraging sports activities. Moreover, it is stated that without
receiving such amounts, arm licences are not granted. The
petitioner sought information from the District Magistrates of
Allahabad, Mirzapur, Varanasi, Ghazipur, Ghaziabad, Azamgarh,
Sant Ravidas Nagar, Fatehpur, Ballia and Etawah. Six of the
District Magistrates have furnished information. The District
Magistrate, Ghaziabad has, in a communication to the petitioner
dated 7 October 2013, stated that an amount of Rs.2000/- is
realized towards a sports fund to encourage sports activities.
Similarly, the District Magistrate, Varanasi, in a communication
dated 14 November 2013, has stated that certain amounts are
realized towards the District Rifle Club.
Article 265 of the Constitution of India provides that no tax shall
be levied or collected except by authority of law. The position of
law is well settled. The public authorities cannot demand amounts
by way of a tax or fee, if a provision authorizing such an
imposition is not contained either in legislation or in a rule
competently made pursuant to a legislative enactment.The District Magistrates cannot, while exercising power to grant
arms licence, collect or authorize collection of amounts, which are
not provided in law. Any such exaction would be illegal.
In the circumstances, we direct that the Principal Secretary (Home)
of the State, shall specifically bring it to the attention of the
District Magistrates, so that any such practice of collecting
unauthorized amounts is duly and suitably prohibited, unless there
is a specific provision to that effect either in legislation or in
subordinate legislation.
The petition is, accordingly, disposed of. There shall be no order
as to costs.
Order Date :- 28.4.2014
RKK/-
(Dilip Gupta, J) (Dr. D.Y. Chandrachud, CJ)
Courtesy - Allahabad High Court
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